अपना अधिकार जानें, दूसरों को भी बताएँ तथा मानवाधिकार सहायता सह आपसी विवाद निपटारा केन्द्र अन्य सहायता केन्द्र में कूलें व बातें करें। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद किसी भी क्षेत्र का विपक्षी को सूचना पत्र इस कार्यालय से भेजी जाती है। इसकी प्रतिलिपि स्थानीय थाना प्रभारी एस.एस.पी. अंचलाधिकारी बी.डी.ओ., एस. डी. ओ.. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधिश सह अध्यक्ष डी.एल.एस.ए. व्यवहार को भेजे जाने पर प्रकाशन एवं शिकायत पर मानवधिकारी सहायता सह आपसी विवाद निपटारा केन्द्र में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखकर विवाद का निपटारा की जाती है।

इससे बिना किसी अधिवक्ता का दोनों पक्षों का समय एवं पैसों की बचत होती है। चाहे मामला किसी भी न्यायालय में क्यों न लंबित हो। इसका लाभ लेने एवं दिलाने हेतु बुद्धिजीविगण से अपील की जाती है कि यहाँ मामला कुछ दिनों से प्रायः समाप्त हो जाती है। कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस का चक्कर लगाने से मुक्ति हो जाती है। अन्यथा दोषी का हकदार होते हैं।

हजारों मामलों का निपटारा हो चुका है। विद्यु विभाग केवल छः माह की अवधि तक का बकाया बिल वसूल सकती है। बिजली अधिनियम 1990 की धारा 26 (6) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय H.D. शीटी बनाम दिल्ली नगर निगम 1987 एवं काम काज बनाम दिल्ली नगर निगम 32 (1987) M.DCT27.

1. मानवाधिकार हनन पर मिलें– झूठे मामले, गैर कानूनी कार्य, पुलिस कार्य में विफलता, सरकारी कार्यों में दोष, महिला उत्पीड़न, डायन मामला, देह व्यापार, मानव व्यापार, प्रताड़ना, दूसरी शादी, दहेज हत्या, बालात्कार, फर्जी मुठभेड, बालश्रम, कैदियों का उत्पीड़न, साम्प्रदायिक हिंसा, एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं करना, भूखमरी, सरकार के विरूद्ध शिकायत, श्रमिक शोषण, ठेकेदारी में बेईमानी, मजदूरों से काम कराकर पैसे नहीं देना या कम देना या नौकरी से निकाल देना। मानवाधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ जनेवा के विश्व के सभी लोगों के लिए है। मानवाधिकारी के शिकार लोक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर करें (Air 2003 M.P. 17)। गैस, किरासन तेल संबंधी-शिकायत, कहीं का भी अपहरण मामला मामले पर उच्च न्यायालय के आदेश में मुवाअजा।

2. पुराने एवं नये सभी तरह मामले, शिकायतें एवं विभाग न्यायलयों में लंबित मामलों का निपटारा हेतु तुरंत मिलें। बासगीत पर्चा, भुदान पर्चा, बंदोवस्ती पर्चा के लिए भूमिहीन बेघर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं जनजाति के लोग संपर्क करें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बुद्धिजीविंगण अपने क्षेत्र में मानवाधिकार सहायता सह आपसी निपटारा केन्द्र पर प्रारंभ कर सरकार एवं सभी न्यायालय का सहयोग लेकर समाज के उत्थान के लिए सभी जिलों के लोग बात करें कहीं भी किसी भी तरह का शोषण, उत्पीड़न, सुदखोरी मामले, भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी एवं ठगी की गुप्त शिकायत पत्र द्वारा या मिलकर कर सकते हैं। नाम पता गुप्त होगा, कार्रवाई निश्चित रूप से होगा।

3. क्षतिपूर्ति मुआवजा हेतु– 1. अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना ना भूख से मौत, आंधी-तूफान, मृत जच्चा बच्चा, सुखा भूकम्प, अग्नि, बाढ़, हिमपात, बादल फटना, कींट आक्रमघ, वज्रपात, सांप काटना, जंगली जानवरों से नुकसान, निर्दोष हत्या, पानी में डूबने से मृत्यु, विद्युत दुर्घटना भवन दुर्घटना, मोटर रेल, नाव, हवाई दुर्घटना, खराब सामाने देगा, गलत चिकित्सा, दवा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना.. अवैध दखल कब्जा, हिरासत में मृत्यु, पुलिस प्रताडना, भगदड़ से मौत, साम्प्रदायिक हिंसा, उग्रवादी हत्या, निर्दोष को जेल, जहरीला शराब या भोजन से मृत्यु, बंधुआ मजदूर, बालात्कार एवं शारीरिक शोषण, चुनावी हत्या, जाति हिंसा, अग्नि कांड दुर्घटना, जीव जंतु कीट मकोड़े के काटने से मृत्यु, दहशतगर्दी के शिकार बीमा मामले, अन्तरजातीय विवाह करने पर 50 हजार की राशि अनुदान हेतु / बी.पी.एल., अधिग्रहित भूमि पर क्षतिपूर्ति जोगी साह 1991 Air उड़ीसा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोपरनिकस मार्ग, करीबकोर्ट हाउस, नई दिल्ली को भी शिकायत लिखें। बिहार मानवाधिकार आयोग 9, बेली रोड, पटना फैक्स – 011264722321 नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, कृष्ण मृग, जंगली जानवर से फसल नष्ट होने पर मुआवजा उच्च न्यायालय भारत का कोई भी पीड़ित व्यक्ति तुरंत सहायता एवं सलाह लें। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं समाजिक न्याय संघ मारपा बलुआ, पोस्ट-सिक्कट, कालिकापुर रोड, कटिहार, बिहार-854115, Mob No: 9798408036 में तुरंत शिकायत करें।